​बिलासपुर: जनदर्शन में उमड़ी भीड़, कलेक्टर ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत— ‘जनता की समस्याओं के निराकरण में न हो देरी’

रिपोर्ट: अमित पवार (प्रधान संपादक, खबर ताज़ा)

जिला कार्यालय में आज आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में उस वक्त प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिली, जब कलेक्टर संजय अग्रवाल ने एक-एक कर आम जनता की फरियाद सुनी। जनदर्शन में बड़ी संख्या में जिले के दूर-दराज के इलाकों से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे। कलेक्टर ने न केवल आवेदनों को स्वीकार किया, बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि फाइलों को अटकाने के बजाय समाधान पर जोर दिया जाए।

जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे पिता की सुनी गई पुकार
​जनदर्शन में बिल्हा विकासखंड के ग्राम बिटकुली से आए महादेव नेताम का मामला चर्चा में रहा। महादेव ने कलेक्टर को बताया कि भूमिहीन होने के कारण उनके बच्चों का स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि जब उनके चाचा के बेटों का प्रमाण पत्र बन चुका है, तो उनके बच्चों के साथ भेदभाव क्यों? कलेक्टर अग्रवाल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल एसडीएम बिल्हा को फाइल मार्क की और नियमों के दायरे में रहकर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

सीमांकन रिपोर्ट में देरी पर नाराजगी
​राजस्व विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली का एक मामला लोफंदी के तिजराम पटेल ने उठाया। तिजराम ने शिकायत की कि राजस्व निरीक्षक और पटवारी ने छह महीने पहले ही सीमांकन रिपोर्ट दे दी है, लेकिन तहसीलदार कार्यालय से रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है। इस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया कि इस तरह के विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमानुसार जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रार्थी को सौंपी जाए।

मौके पर मौजूद रहे आला अधिकारी
​जनदर्शन के दौरान नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित जिले के तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद थे। आज के जनदर्शन में मुख्य रूप से:
​राजस्व और भूमि सीमांकन के मामले।
​जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र में आ रही विसंगतियां।
​पेंशन और राशन कार्ड से जुड़ी जनहितकारी योजनाएं।
​कलेक्टर ने सभी प्राप्त आवेदनों को समय-सीमा (TL) की श्रेणी में रखते हुए संबंधित विभागों को ऑनलाइन फॉरवर्ड किया है, ताकि उनके निराकरण की मॉनिटरिंग की जा सके।

अमित पवार (प्रधान संपादक)