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रिपोर्ट: अमित पवार
प्रधान संपादक, खबर ताज़ा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर को स्मार्ट और सुविधा संपन्न बनाने की दिशा में नगर पालिक निगम ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के ‘संकल्प’ थीम पर आधारित बजट 2026-27 के साथ ही शहर में प्रगतिरत और प्रस्तावित निर्माण कार्यों का एक विस्तृत खाका सामने आया है। नगर निगम प्रशासन द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में शहर के विभिन्न वार्डों और प्रमुख क्षेत्रों में ₹315.29 करोड़ से अधिक की लागत वाले 38 बड़े विकास कार्य तेजी से संचालित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री नगरोत्थान और अधोसंरचना पर जोर
शहर के सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना (2025-26) के तहत अकेले ₹72.45 करोड़ के 11 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें अशोक नगर-बिरकोना रोड का चौड़ीकरण, गौरव पथ निर्माण और अरपा नदी के तटों पर अटल पथ निर्माण जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। अधोसंरचना मद के तहत भी राजकिशोर नगर चौक से स्मृति वन होते हुए शनि मंदिर तक डामरीकरण और नाली निर्माण जैसे 12 कार्यों के लिए ₹20.85 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्मार्ट सिटी और एजुकेशन हब से मिलेगी नई पहचान
बिलासपुर को आधुनिक पहचान दिलाने वाले ‘स्मार्ट सिटी मिशन’ के अंतर्गत ₹178.04 करोड़ के 8 बड़े प्रोजेक्ट्स प्रगति पर हैं। इनमें सबसे प्रमुख पुराने बस स्टैंड पर ‘मल्टीलेवल शटल पार्किंग’ का निर्माण है, जिससे शहर की पार्किंग समस्या का समाधान होगा। साथ ही कोनी और मंगला क्षेत्र में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) और अरपा नदी के किनारे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए ‘एजुकेशन हब’ मधुबन में ₹24.04 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर और अकादमिक ब्लॉकों का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है।


बजट 2026-27 की झलक: नई योजनाओं का पिटारा
राज्य सरकार द्वारा पेश बजट में बिलासपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं:
शिक्षा पर सर्वाधिक फोकस: कुल बजट का 13.5 प्रतिशत हिस्सा स्कूली शिक्षा पर खर्च होगा।
औद्योगिक विकास: प्रदेश में 23 नए औद्योगिक पार्कों के लिए ₹250 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
स्वास्थ्य सुविधा: सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की जाएगी।
युवा और महिला कल्याण: ‘छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना’ और ‘लखपति दीदी’ भ्रमण योजना के जरिए युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा।
पर्यटन और होमस्टे: स्थानीय आय बढ़ाने के लिए होमस्टे योजना हेतु ₹10 करोड़ का प्रावधान है।
नगर निगम की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹354.96 करोड़ के नए कार्यों का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नगरोत्थान और अधोसंरचना विकास के नए चरण शामिल होंगे।

रिपोर्ट: अमित पवार
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