बिलासपुर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री के कड़े नियम लागू: कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश, खुले में ईंधन मिलने पर पाबंदी

रिपोर्ट:
अमित पवार
प्रधान संपादक

बिलासपुर | जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और संभावित कालाबाजारी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब मोर्चा संभाल लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने शनिवार को एक विशेष आदेश जारी करते हुए पेट्रोल-डीजल के वितरण को लेकर नई गाइडलाइन लागू कर दी है। शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में प्रभावी हो गया है।

वाहनों के अलावा अन्य पात्रों में वितरण पर रोक
​प्रशासन के नए नियमों के मुताबिक, अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर केवल वाहनों में ही ईंधन भरा जा सकेगा। सामान्य उपभोक्ताओं को बोतल, ड्रम या अन्य किसी भी खुले पात्र में पेट्रोल-डीजल देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील परिस्थितियों में ईंधन के दुरुपयोग को रोकना है।

उद्योगों और कृषि क्षेत्र के लिए अनुमति अनिवार्य
​कलेक्टर के आदेशानुसार, औद्योगिक इकाइयों को अब मनमाना डीजल नहीं मिल सकेगा। महत्वपूर्ण बुनियादी सेवाओं को छोड़कर, किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति के लिए संबंधित क्षेत्र के SDM (राजस्व) या तहसीलदार की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं, कृषि कार्यों, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत देते हुए निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें उनकी पुरानी खपत के औसत के आधार पर डीजल दिया जाए। हालांकि, पंप संचालकों को ऐसे वितरण का एक पृथक रिकॉर्ड (रजिस्टर) संधारित करना होगा, जिसकी जांच प्रशासनिक टीम कभी भी कर सकती है।

​सीसीटीवी से निगरानी और जांच दल का गठन
​कालाबाजारी और अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले के सभी पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलेभर में सतत निरीक्षण के लिए विशेष जांच दलों का गठन भी कर दिया गया है।

“प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों को ईंधन के लिए परेशान न होना पड़े और संसाधनों का कोई भी अवैध भंडारण या दुरुपयोग न कर सके। नियमों की अनदेखी करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।”
— संजय अग्रवाल, कलेक्टर, बिलासपुर